ਸ਼ਿਮਲਾ, 13 ਅਗਸਤ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਬਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 4, 7 ਅਤੇ 13 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 8ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਪਿਨ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 2012 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਭੱਦਰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ