ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਾਰਨ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 355 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। -ਪੀਟੀਆਈ