ਕੋਲਕਾਤਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ.ਕੇ. ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ’ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਹਲਕਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ: ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ