ਕੋਲਕਾਤਾ, 25 ਮਈ
‘ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣਗੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐੱਸਪੀ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ‘ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲਾਭ ਖੱਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕਣਕ 2881 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ 2220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਮਐੱਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 23 ਸੂਚੀਬੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਰਚਾ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ‘ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ।’ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ।