ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ