ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ੇਨ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਏਪੀ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਹੂਲਤ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੌਮ ਸਟੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ