ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਚੌਕਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ/ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ