ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੀ. ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ