ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਕਾਨੂੰਨ) ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਧਾਮੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ