ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਠਾਵਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। –ਪੀਟੀਆਈ