ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ