ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਟੀਵੀ’ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐੱਸਐਫਜੇ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਸਐਫਜੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਟੀਵੀ’ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਐਪਸ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ