ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ