ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਪਤ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ (ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ) ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਏ.ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ.ਸੈਲੇਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ’ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ