ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ
- ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਵਿਸਥਾਰ’ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਨਾਮ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2013 ’ਚ ਐੱਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਬਾਲਾਜੀ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ