ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ –ਪੀਟੀਆਈ