ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ, ਇਮਰਾਨ ਖੇੜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ’ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕੂਪਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ