ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ‘ਦ ਸੋਲੀ ਜੇ ਸੋਰਾਬਜੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਏਜੰਸੀ