ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘…ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਭਰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਹੋਣਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ