ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 30.67 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3,737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1989 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1989 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਸੇਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ 2021-21 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੇਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ