ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਾਨਾ’ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ