ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ’ ਜਾਂ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਲਈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ) ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜੰਮਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰਭ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 75 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ (ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਤੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁ਼ਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ