ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2050 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਸਥਿਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 26ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ