ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਲਖਨਊ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਖਨਊ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ