ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਕ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
- ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ‘ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਫ਼ਵਾਹ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਆਗੂ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ‘ਮਹੱਤਵ’ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। 1947 ਮਗਰੋਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਮੀ ਆਰਡਰ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ‘ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਬੇਹਦ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਅਗਨੀਪਥ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।’’ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟੀਆ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ…ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ‘ਜਾਤੀਵੀਰ’।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਲ, ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ‘ਛੇਤੀ ਨਬਿੇੜਾ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ 3 ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। -ਪੀਟੀਆਈ