ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸ-ਆਫ਼ਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 290 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਰਾਫ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੁੰਨਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜੰਮੂ: ਉੱਜੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁੰਨਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਚਰੁੰਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੰਨਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰੁੰਗੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। -ਪੀਟੀਆਈ