ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਡੁੱਬੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਫਸਟ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ, ਚਾਲੂ ਤੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ: ਸੀਤਾਰਾਮਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਓਨਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ: ਦਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਥੇ ‘ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਫਸਟ’ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਂਚੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 14,012 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 17,132 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 58,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ 14.3 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ 84 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੂਲੀ ਅਮਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 7,39,541 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 6,78,317 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 6,16,616 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 31,816 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ