ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਲ 63 ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ