ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵੱਲ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ 3,46,677 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਵਜੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ’ਚ 35 ਨੰਬਰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ