ਰਾਏਪੁਰ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਇਥੇ ਹਦਾਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਚਐੱਨਐੱਲਯੂ) ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ: ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਹੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ…ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ‘ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਖਾਮੋਸ਼’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ‘ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ’ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਉਧਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ