ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਧੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ‘ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।’ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ