ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ