ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ ‘ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 12 ਹੋਣ, ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 59 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 190(4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ