ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਟੂਲਕਿੱਟ’ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ- ਐੱਨਆਈਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।’ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ।’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।