ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਬਰਾਬਰ’ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਦਨਾਮ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਬਰਾਬਰ’ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ) ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।’ -ਪੀਟੀਆਈ