ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ’ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜਾਬ, ਕੱਚ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੱਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ।’
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲੀ ਕਰਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਮੇਲ ਉਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ