ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਉੱਤੇ ‘ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 370 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਏੇਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।’’ ਨਕਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ