ਮੁੰਬਈ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਆਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਸਿਕ ਵਿੱੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 18,03,327 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,90,112 ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2,22,431 ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61,962 ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ