ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 14 ਮਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਬਿੇੜੇ (ਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀਆਰ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕਸ ਬਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ