ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਉਸਾਰੂ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸੀਮਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ/ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਹਟਾਉਣ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਰੀਵਾਦ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਖੇਡਾਂ, ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹੁਨਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੁਣੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਾਦ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ/ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਪਰ ਭੱਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ/ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭੱਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13276 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8638 ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 41,915 ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਗੂੰਠਾਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ-ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ-ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ‘ਵਿਮੈਂੱਨ ਸਟੱਡੀ’ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਮੈੱਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨਾਰੀਵਾਦ ਲਹਿਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਾਚਿਆ/ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਮੈੱਨ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸਤਰੀ-ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿਮੈੱਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਖੀ?
ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94642-13275