ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਦਾਲਾਂ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। 1970-71 ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 3.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੋਨਾ 2021-22 ਤੱਕ 31.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੱਕੀ ਸਣੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 780 ਖ਼ਰਬ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਕਦਾਰ 320 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਕ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਠੋਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ-ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡ ਹੇਠ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਜਾਂ ਪਰਚੂਨ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਹਿੱਤ ਠੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-69351