ਯਸ਼ ਪਾਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ‘ਖੇਤੀ’ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ (ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੇਚ-ਵੱਟ, ਭੰਡਾਰਨ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ’ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ/ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ (ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ) ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂਨਾਂ (ਕੁੱਲ 44) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੇ 4 ‘ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 5340 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (178 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ) ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, 300 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਖਲਲ ਮਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਛਾਂਟੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਉਜਰਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਭ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੋਲ ਉੱਪਰ ਦੇ਼ਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੁ਼ਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਖਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੇਵਲ ਘੋਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ…’ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਲੁਕਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ-ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-35005