ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਚਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਿਆ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ।
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਸੂਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।
ਰੂਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਐੱਸ-400 ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਮਤ ਉਭਾਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਮਾਸਕੋ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵਾਰਸਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਲ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਕੋਲ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਲਮੀ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਨੌਰਡ ਸਟਰੀਮ’ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਰਮਨੀ) ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਤਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਖੇਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਬਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਲਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਭਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕੁਆਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ’ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।