ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਪੰਜਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ) ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੇਚਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਣਨ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲਤ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ (ਜੋ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ) ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੱਪਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 77 ਫ਼ੀਸਦ)। ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਣਨ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖ਼ਾਲਸ ਆਮਦਨ 3000 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਲਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖ਼ਾਲਸ ਆਮਦਨ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖ਼ਾਲਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਈਜਰ (ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਜਰ ਦੀ 215 ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 204ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਸਾਹਿਲ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭਾਰਤ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਿਲ ਖਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਹਿਲ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਸੀਲੇ ਤਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਯੂਪੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਉਸਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿਚਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਵਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 4 ਜਿੰਨੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜੇਵਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੀ ਹੈ।
ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ/ਹਿਜਰਤੀ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।