ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ/ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1980 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1980 ਅਤੇ 1985 ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਦਾਰ/ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ 1960 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਅਤੇ 1991 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ (indicators) ਉਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਰ ਪਏ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6 ਤੋਂ 8% ਰਹੀ ਹੈ; ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3% ਤੋਂ 4% ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਔਸਤਨ 5% ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਹਿੰਦੂ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਕਿਆਸੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਧੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਚਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1960 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ 5.24% ਰਹੀ। 1960 ਤੋਂ 1990 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਦਰ 4.96% ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 6.18% ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 2004-05 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘਟ ਕੇ 1-1.5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਈ; ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਭਾਵ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 42-43% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 25-26% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 22-23% ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 30-31% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5-6% ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 34-35% ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 44-45% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 17-20% ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 10-12% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ 2-3% ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 25-30% ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 32-33% ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ 30% ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 5-6% ਹੀ ਰਹੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੱਸਾ 55% ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9-10% ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭੁਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127