ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਇਸ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਖਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 60 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੇ 4-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਲੰਤ ਆਰ-ਨੌਟ (R-naught) ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਸਾਰ ਦਰ 1.22 ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 27553 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਠਿਨ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਰਾਹ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਅਕਸਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰ ਕੇ 31 ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਗੰਭੀਰ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮੁਤੱਲਕ ਲਾਈਆਂ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਬੁੱਧ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਬਾਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕਰਾਜ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਦੇ ਸਿਹਤ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ/ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਵਿਚ ਜਕੋਤਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪਲ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਲਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਲਡ ਜੇ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਫ ਪਾਲਿਟਿਕਸ’ ਵਿਚ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।’ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।