ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮਰਿਧੀ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ, ਆਤਮ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ; ਜਮਹੂਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਿਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੋਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦਸ ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1912 ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1904 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1919 ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਂਟੈਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1942 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀ-ਯੂਨਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1958 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 1984 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ-2002 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1951 ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2002 ਵਿਚ 27.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 2.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵੀਵਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 1963 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਪਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੇਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਆਦਿ ਸਫ਼ਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਫੈਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੁਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 38000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁ-ਕਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੂਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਤੀ, ਤਜਾਰਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮਿਆਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਖੜੋਤ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।