ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ‘ਨੈਤਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ।
‘ਨੈਤਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਈਪੀ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਡ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗ਼ਲਤ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਮਸ ਸਕੌਟ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਗੁਹਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India’ (ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੱਖ) ਵਿਚ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਸਮੇਤ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ।
ਆਓ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਵਾਦਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਨਿੱਘੇ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਸਯੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਬਾਗ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗ਼ੈਰ ਯਕੀਨੀ, ਗ਼ੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੀਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੌਖਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਤਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਹੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕ ਲੇਖੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਆਖ ਕੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਰਗ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਲੱਬ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਕਮਾ ਦੇਣ, ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੁਝ ਨਾਮ-ਧਰੀਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਡੁਬੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਉ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।.
*ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।