ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ
“ਕੀ ਨਾਂ ਐ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਐ?” ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ।
“ਕੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਐ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ?” ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਐ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਗਏ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਬੋਲੇ।” ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦਸਿਆ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ।”
ਮੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। … ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਣਗੇ।
“ਆਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ।” ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿਲ ਘਾਊਂ ਮਾਊਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਸਲੇ ਚ ਸਾਂ- ‘ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਏਂ, ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ।’
… ਤੇ ਮੈਂ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਕੜੀਏਂ ਹੱਸੇ, “ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ, “ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ?”
ਹੁਣ ਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ।”
“ਓਕੇ ਜਾਓ, ਮੌਜ ਕਰੋ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਾਖਲ-ਦਫਤਰ (ਫਾਈਲ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐ।”
“ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਜੀ?” ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ।”
ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ 2003-04 ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸੇ ਜਿ਼ੱਦ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਘਿਰਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਅੱਖ’ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਂ।
ਸੰਪਰਕ: 81465-80919