ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ (ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ) ਵਰਗ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਬਹੁਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ) ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਸਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਈਬ ਆਲੇ ਊ’ (ਨੈਟਫ਼ਲਿਕਸ ਉਤੇ) ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲਾ ਹਾਸਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ) ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ (ਆਸ਼ਾ) ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ’ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਜਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੋਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧ ਕੇ 24.30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਇਕ ਨਿਹਫਲ ਦਖ਼ਲ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਡ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼, ਭਾਵ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਿਕਾਊ, ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ (ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ) ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਪਰਤਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਕਰ ਓਲਸਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।